फ्लॅटमध्ये राहणे झाले महाग   

वृत्तवेध

सरकार गृहनिर्माण संस्थांवर ७५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक देखभालखर्चावर १८ टक्के वस्तू सेवा कर लावत आहे. यामुळे सोसायटीत राहणार्‍या लोकांमध्ये हा जीएसटी त्यांच्या सोसायटी किंवा अपार्टमेंटवरही लागू होणार का, अशी चर्चा सुरू आहे.
 
सरकारने घरांच्या देखभाल खर्चाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे. अपार्टमेंटचा देखभाल खर्च दरमहा ७५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल किंवा सोसायटीचा एकूण देखभाल खर्च २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. अहवालानुसार, बंगळुरूमध्ये सुमारे ५० लाख लोक अपार्टमेंटमध्ये राहतात तर म्हैसूर, मंगळुरू, हुबळी आणि बेळगावसारख्या शहरांमध्ये किमान ४० लाख लोक अपार्टमेंटमध्ये राहतात.
 
सरकार सर्व अपार्टमेंटवर १८ टक्के जीएसटी लावणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला आपला फ्लॅट किंवा सोसायटी या श्रेणीत येईल की नाही याबद्दल संभ्रम असेल तर ती स्थानिक व्यावसायिक कर कार्यालयात जाऊन पाचशे रुपयांचे शुल्क भरून आपल्या सोसायटीची स्थिती तपासू शकते. रिपोर्टनुसार, बंगळुरूमधील अपार्टमेंटमध्ये राहणार्‍या लोकांमध्ये आता जीएसटी नोंदणी करावी का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. याअंतर्गत एकदा नोंदणी केल्यास त्यांना महिन्यातून दोनदा रिटर्न भरावे लागतील. पहिला महिन्याच्या ११ तारखेला तर दुसरा २० तारखेला. याशिवाय संपूर्ण वर्षाचे रिटर्न भरावे लागतील. लोकांना वारंवार रिटर्न भरण्यासाठी एक ते दोन लाख रुपये खर्च करावे लागतील.
 

Related Articles